Saturday, May 28, 2022
Homeਨੈਸ਼ਨਲKarnataka hijab ban case ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ...

Karnataka hijab ban case ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ

Karnataka hijab ban case

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 

Karnataka hijab ban case ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਐਮਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Supreme Court

.ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ Karnataka hijab ban case

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਰੋਤ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ Karnataka hijab ban case

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਡਸਕਾਰਫ/ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

Also Read :  ਭਾਰਤ ਨੇ UNSC ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

Connect With Us : Twitter Facebook

SHARE
Koo BirdWhatsappPinterestTelegram
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular