Manish Sisodia: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣਾਰਾਮਚੰਦਰ ਪਿੱਲਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਐਮਐਲਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ) ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ GNCTD ਐਕਟ 1991, ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ (TOBR)-1993, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮ-2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
144.36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਟੈਂਡਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 28 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
SHARE
